हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ‘मरआत अल-बहरैन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, बहरीन के पुलिस प्रमुख तारिक बिन हसन अल-हसन ने रॉयटर्स को दिए साक्षात्कार में आले खलीफा शासन की उस प्रतिशोधात्मक नीति को स्वीकार किया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से शिया समुदाय की धार्मिक विचारधारा को समाप्त करना है। उनके बयान में कई स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देते हैं। साथ ही, धार्मिक मान्यताओं को अपराध के रूप में पेश करने का प्रयास भी नजर आता है।
धार्मिक मान्यताओं को विकृत करने और आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का प्रयास
बहरैन के पुलिस प्रमुख के बयान में कई स्पष्ट विरोधाभास हैं। उनके वक्तव्य से सबसे पहले आले खलीफा शासन की उस मुहिम के प्रति उसका नजरिया सामने आता है, जिसके जरिए वह लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उसके सभी कदम उचित हैं। इस पूरे मामले में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने, गलतबयानी करने और एक पवित्र धार्मिक आस्था का अपमान करने की कोशिश की गई है।
अल-हसन का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोग ईरान के प्रति आज्ञाकारिता की मांग करते हैं। इस आरोप के जरिए वह मामले को और गंभीर बनाने, धार्मिक विद्वानों की छवि खराब करने, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने और उन्हें अपने ही देश के प्रति गद्दार के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसका अर्थ यह है कि वह गिरफ्तार लोगों पर राजनीतिक आरोप लगाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे भी खतरनाक स्तर पर जाकर एक पूरी धार्मिक विचारधारा को निशाना बना रहे हैं और उसे सामूहिक दोष का आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मानो विलायत-ए-फकीह के सिद्धांत में विश्वास रखना या देश की सीमाओं से बाहर स्थित किसी धार्मिक मरजइयत का अनुसरण करना अपने आप में अपराध हो।
धार्मिक आस्था और राजनीतिक निष्ठा को एक मानना गलत
यहां एक बुनियादी गलतफहमी को स्पष्ट करना जरूरी है। धार्मिक मरजइयत में आस्था रखने का अर्थ किसी विदेशी सरकार के सामने राजनीतिक रूप से समर्पण करना नहीं है। इसी तरह, धार्मिक संबंध किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान को समाप्त नहीं करते और किसी धर्मगुरु के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव का अर्थ यह नहीं है कि उसका अनुयायी उस धर्मगुरु से संबंधित देश का नागरिक या राजनीतिक समर्थक बन जाता है।
ये ऐसी बुनियादी बातें हैं, जिन्हें समझाने के लिए अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब कोई सत्ता जानबूझकर इन सभी विषयों को एक-दूसरे से जोड़कर धार्मिक और वैचारिक विविधता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पेश करने लगे, तो इन तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है।
वैचारिक मतभेद को सुरक्षा का मुद्दा बनाना
इसके अलावा, अल-हसन ने ‘समस्या को जड़ से खत्म करने’ की बात कही है। शिया धर्मगुरुओं को निशाना बनाने वाली लगातार तेज होती सुरक्षा मुहिम के संदर्भ में यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि ऐसी मानसिकता को उजागर करती है, जो धार्मिक मतभेद को नागरिकों के मौलिक अधिकार के बजाय ऐसी समस्या मानती है, जिसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए।
सवाल यह है कि क्या बहरीन के नागरिकों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं और फिक्ही विचारों को छोड़ दें, तभी उनकी देशभक्ति साबित होगी? क्या नागरिकता की शर्त यह बना दी गई है कि लोग उन धार्मिक मरजओं से अपना संबंध समाप्त कर दें, जिन्हें सरकार स्वयं चुनती नहीं है?
सबूतों का अभाव और बुनियादी सवालों से बचने की कोशिश
इससे भी अधिक विडंबना यह है कि अल-हसन राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करते हैं, जबकि इसी संप्रभुता के नाम पर नागरिकों के निजी विश्वास और धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप किया जा रहा है। धार्मिक विद्वानों को उनकी फिक्ही भूमिका और धार्मिक विचारों के कारण निशाना बनाया जा रहा है।
इसके अलावा, अल-हसन जानबूझकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से बचते नजर आते हैं। आखिर वे सबूत कहां हैं, जिनसे यह साबित हो सके कि गिरफ्तार किए गए धर्मगुरुओं ने ईरान के हित में राजनीतिक निर्देश जारी किए थे या वे शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे?
यदि अधिकारियों के पास किसी विशेष अपराध को साबित करने वाले प्रमाण हैं, तो उन्हें एक स्वतंत्र अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। आरोपियों को अपना पक्ष रखने और निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।
केवल निष्ठा, ब्रेनवॉशिंग और विचारधारा से जुड़े अस्पष्ट आरोप लगा देने से वे सच साबित नहीं हो जाते। न ही इससे शासन को यह खुली छूट मिल जाती है कि वह लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण दंडित करे।
संकटों का समाधान करने के बजाय काल्पनिक दुश्मन खड़ा करना
तारिक अल-हसन जिस बात को प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा नहीं, बल्कि ऐसी सुरक्षा मुहिम के लिए बहाने तैयार करना है, जिसका निशाना बहरीन के समाज का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक वर्ग है।
आंतरिक मतभेदों पर ध्यान देने, समस्याओं के वास्तविक कारणों की तलाश करने और जनता के खोते हुए विश्वास को बहाल करने के बजाय शासन एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा करना अधिक पसंद कर रहा है।
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